सहकारी भनेको स्वाबलम्बनमा आधारित सामाजिक व्यवसाय हो । जहाँ; शोषणको गुञ्जायस हुदैन, स्रोतको निरङ्कुश दोहन हुँदैन र सबैजनाको यथायोग्य वैभव सुनिश्चित भइरहन्छ । तर, अहिले नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक मञ्चहरु, राजनीतिक छलफल, संसद, आमसञ्चार, सामाजिक सञ्जाल यत्रतत्र सहकारीको गलत व्याख्या र भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ । कतिपय सहकारीका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनमा यसको वास्तविक मर्म अनुरुपको अभ्यास भएको पाईँदैन पनि ।
सहकारी नेपालको मात्र नभइ विश्व जगतकै अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ । विश्व जनसंख्याको १२ प्रतिशत आबद्धता रहेको सहकारी अभियानले १० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको छ । नेपाली समाज, सभ्यता र संस्कृति हेर्यो भने सहकारीताको व्यवहारिक अभ्यास पर्याप्तरुपमा पाइन्छ । छिमेकी घरमा मिठो खानेकुरा पाकेको वा परपाहुना आउँदा ल्याएका कोसेली समेत ओल्लो पल्लो छिमेकी परिवारमा बाँडेर मात्र खाने परम्परा नेपाली समाज बाहेक दुनियामा बिरलै पाइएला ।
धर्मभकारी, गुठी, परिम, रोदी, ढिकुरी लगायतका अभ्यासहरु हाम्रो समाज विकास सँगै हुर्किंदै आएका परम्परागत सहकारी अभ्यासहरु हुन् । नेपालमा पहिलो सहकारी स्थापना वेलायतमा आधुनिक सहकारी स्थापना भएको झण्डै ११३ वर्ष पछि वि.सं.२०१३ सालमा मात्र भएको ऐतिहासिक दस्तावेजबाट खुल्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५० को उपधारा (३) मा “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत उपधारा (घ) को (३) मा अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति अन्तर्गत “(१) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने” र “(३) सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा सहकारी ऐनको आवश्यकता र औचित्यता पुष्ट्याईं गर्न “... सदस्यहरुको आर्थिक, सामासजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्यकेन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित सङ्गठनको रुपमा सहकारी संस्थाहरुको प्रवर्धन नियमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवम् समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न...” उल्लेख गरिएको छ ।
ऐन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता र सुझबुझबाट आउने विषय हो । प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरु हेर्दा सबैले सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । तर प्रमुख दुई राजनीतिक दलको संयुक्त सरकारको पालामा कसिएका व्यवस्थाहरुले उनीहरुको आफ्नो घोषणाप्रतिको निष्ठामा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ मा थुप्रै सकारात्मक विषयहरु समेटिएका थिए तर पनि केहि विषयहरु अन्य ऐन सँग बाझिने, केहि अन्य ऐनमा उल्लेख नभएका तर अन्य ऐनसँग सम्बन्धित विषयहरु र कतिपय विषयहरु सहकारी अभियानकै दवावको कारण पनि कार्यान्वयनमा जान सकेनन् यद्यपी कतिपय व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका लागि सहकारी अभियानले माग गर्दै गर्दा पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएनन् ।
सहकारी क्षेत्रको एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा वास्तविक आयातन यकिन हुन सकेको छैन । यद्यपी कतिपय प्रकाशित आँकडाको आधारमा हेर्दा नेपालको सहकारी क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रको २० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । यस्तो हिस्सा कुनै बखत २३ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको थियो । कोभिड महामारी र बन्दाबन्दीको अवधिमा बैंक वित्तीय संस्थाहरु कोठा भित्र बन्द अवस्थामा रहँदा सहकारी संस्थाहरुले सदस्यलाई घरदैलोमा सेवा प्रदान गरेकोले विश्वासको आयातन सँगै कारोबारको आयातन पनि बढ्यो ।
नेपालमा नाम र उद्देश्य जेसुकै भएपनि बचत संकलन गर्ने र ऋण लगानी गर्ने कार्यमा सहकारीहरु केन्द्रित भए । कोभिड महामारी र बन्दाबन्दी सँगै बचतको तिव्र वृद्धि र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ऋण माग अत्याधिक न्यून हुँदा अधिकांश लगानी घर, जग्गा र सेयर बजारतर्फ केन्द्रिकृत भयो । उद्योग, व्यवसाय, रोजगारी, घरजग्गा कारोबार र सेयर बजारमा मन्दी लगायत कारणले ऋणीहरुको ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर भयो । यसरी संस्थामा वित्तीय स्रोतको श्रृंखला असन्तुलित भएसँगै अनुत्पादक क्षेत्रमा उच्च लगानी भएका र तरलता व्यवस्थापनलाई गम्भीरताका साथ नलिएका केही सहकारी संस्थाहरुले बचत फिर्ता गर्न असमर्थ हुँदा समग्र सहकारी क्षेत्रको साख कमजोर भयो ।
सहकारीका बचतकर्ताहरु बचत फिर्ताको दवाव सिर्जना गर्न विभिन्न तरिकाले संगठित भए । यसले सहकारी क्षेत्रमा झनै दवाव बढायो । केही सहकारीको कारण समग्र अभियानको साख कमजोर बन्यो । सरकारले सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति स्थापना लगायत अन्य नीतिगत सुधारको प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, स्वार्थ समुहको चलखेल र नीति निर्माताहरुको गलत धारणाका कारण ती प्रयासहरु प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । विगत वर्षहरुमा यसबेला बजेटमा कस्ता कार्यक्रम माग गर्ने ? करका दरहरु कसरी मैत्रीपूर्ण बनाउने भनेर बहस गर्ने अभियान यसपटक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्ड पालना गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहसमा अल्झेको छ ।
वि.सं.२०६१ सालदेखि नै बचत तथा ऋण सहकारीहरुको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामकीय निकाय आवश्यक रहेको बहस भएतापनि दुई दशक पछाडि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको छ । अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरी प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गर्दा सिङ्गो सहकारी अभियान अझ त्यसमा पनि बचत तथा ऋण सहकारी अभियान हर्षित भएको थियो । तर, त्यही ऐन संशोधन भित्र प्राधिकरणले सहकारी नियमन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको तर्फ कसैको ध्यान पुगेन ।
प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरण नहुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्यो । जारी मात्र गरेन त्यसका केही विषयमा सहकारी अभियानले असन्तुष्टि राख्दा राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु यो बाध्यकारी हुँदैन भनेर उल्टो व्याख्या गर्न लागे । अभियानका दिग्गजहरु ऐनको बाध्यकारी व्यवस्था र प्राधिकरणमा प्राविधिक जनशक्तिकोरुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि नै रहने व्यवस्थाको मर्म भित्र छिर्नै सकेनन् ।
सहकारीमा देखिएका समस्या पहिचान र समाधानको लागि सुझाव दिने गरी संसदले अधिकारसम्पन्न सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा छानविन विशेष संसदीय समिति गठन गर्यो । २०८१ जेष्ठमा गठित समितिले झण्डै चार महिना लगाएर २०८१ भाद्र अन्तिम साता विस्तृत प्रतिवेदन संसदमा बुझायो । अहिलेको ऐन संशोधन, प्राधिकरण गठन र निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने विषयको आधार त्यही प्रतिवेदन नै हो । प्रतिवेदनको सन्दर्भमा स्वागत र विरोध खुलेर गर्न नसकेको अभियान अहिले झण्डै १० महिना पछाडि कार्यान्वयनमा आउँदा झसंग भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने भन्दै समर्थन खोजीरहेको छ ।
के छन् त समितिको प्रतिवेदनमा ?
संसदीय समितिले चार महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनमा अहिले चर्चा र विवादमा रहेका मध्ये, सहकारीमा राख्न सकिने अधिकतम बचत र लिन सकिने अधिकतम कर्जाको सीमा निर्धारण गरी कडाइका साथ पालना गराउने । सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने । पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल सम्पत्ति भएका सहकारीले प्राधिकरण गठन भएको ६ महिनाभित्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन इजाजतपत्र लिनु पर्ने । सहकारी संस्थाहरुलाई क्षमताका आधारमा क, ख र ग वर्गमा विभाजन गर्ने । सहकारी महासंघ र संघलाई प्रारम्भिक सहकारी सरह बचत तथा ऋण कारोबार गर्न नदिने । लगायत...
सहकारी ऐन संशोधनका विशेष व्यवस्थाहरुः
संसदीय समितिको प्रतिवेदनका सुझावहरु मध्ये केही विषयहरु सम्बोधनको लागि सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐन संशोधन गर्यो । सो सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक समेत पारित भयो । सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनमा मुख्यरुपमा देहायका व्यवस्था गरिएको छः
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने,
एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नसक्ने । भएको भए एकवर्ष भित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नु पर्ने,
व्यक्तिको बचतको सीमा प्राधिकरणले मापदण्ड बनाई आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्ने,
प्राधिकरणले नियमन सम्बन्धी काम गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई समेत पालन गर्नुपर्ने,
सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्र हुन सक्ने,
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन
नेपालमा हाल ३१ हजार भन्दा बढी सहकारी मार्फत सात खर्ब भन्दा बढीको बचत तथा ऋण परिचालन भइरहेको छ । संख्या र पुँजी परिचालनको आयातनका आधारमा यो संख्या र रकम चानचुने होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको मान्यता प्रदान नगर्दा सहकारी मार्फत परिचालन भएको बचत र ऋण अनौपचारिक वित्त प्रणाली सरह रह्यो हालै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको संशोधनले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थालाई पहिचान दिएको छ ।
यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले वित्तीय सहकारीको नियमनका लागि दोस्रो तहको अलग्गै स्वायत्त संस्था स्थापना गर्ने विषय २०६३ सालदेखि नै विभिन्न प्रतिवेदन, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा समेट्दै आयो तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यसमा विशेष गरी नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) ले वित्तीय सहकारीका लागि छुट्टै ऐन (साकोस ऐन) र नियामकीय निकायको निरन्तर माग गर्दै आइरहेको थियो । हालै सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भयो । यसले बचत तथा ऋण सहकारीहरुको अनुगमन, सुपरिवेक्षण र नियमनमा देहायका अधिकार प्रयोग गर्नेछ:
दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड जारी गर्ने,
सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने गराउने,
सहकारी संस्थाको नियमितरुपमा निरीक्षण गर्ने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने,
नियामकीय परीक्षण गर्ने गराउने,
बचत हिनामिना लगायतका उजूरीको कारबाही र किनारा गर्दा जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने,
ऐन नियमको पालना नगर्ने नगराउने सहकारी संस्थालाई पाँच लाख रुपैयाँदेखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरीबाना गर्न र संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,
सहकारी संस्थाको नियमन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई समेत पालना गर्ने,
उल्लिखित अधिकार तथा कार्य जिम्मेवारीहरुको आधारमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनमा उल्लेख्य प्रभावकारीता आउने देखिन्छ । तर, मुख्य कारोबारको रुपमा बचत तथा ऋण परिचालन गरिरहेका, दर्ता हुँदाको बखत बहुउद्देश्यीय वा अन्य प्रकृतिको उद्देश्य निर्धारण गरेका सहकारीहरुको नियमनको सन्दर्भमा अझै स्पष्ट व्यवस्था हुन सकेको पाइदैन । हाल समस्याग्रस्त भएका वा समस्याउन्मुख सहकारी हेर्दा बढी समस्या तिनैमा देखिन्छ ।
राज्यले वित्तीय सुशासन कायम गर्ने हो भने सहकारी संस्थालाई मुख्य कारोबारको आधारमा उद्देश्य परिवर्तन गर्न निर्देशन दिनु आवश्यक छ । अन्यथा कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर झनै दुरुपयोग नबढ्ला भन्न सकिँदैन । यस सन्दर्भमा प्राधिकरणबाट जारी गरिएको मापदण्ड तथा निर्देशनमा समेत स्पष्ट हुन सकेको छैन । मापदण्ड तथा निर्देशनमा जे समेटिएको छ ती मध्ये केही विषय अभियानसँग असंगत भएको भनि तरंग उत्पन्न भएको छ ।
प्राधिकरणबाट जारी मापदण्ड तथा निर्देशन यसपूर्व नै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्ड तथा निर्देशनको दोस्रो संस्करण मात्र हो भन्दा खासै फरक पर्दैन । सहकारी ऐनले तोकेको व्यवस्था अनुरुप पनि यो भन्दा फरक आउन सक्ने अवस्था थिएन । तर, अभियान राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्ड तथा निर्देशनमा किन मौन बस्यो ? आज तिनै विषयमा किन तरंगित भइरहेको छ ? यो भने अभियानको शिर्षतहमा बस्ने जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले स्पष्ट पार्न सक्नु पर्दछ । यस्तो अदुरदर्शी तरिकाले अभियान सही दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन ।
राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणले जारी गरेका मापदण्डमा समेटिएका अधिकांश विषयहरुले अभियानलाई सुदृढ र विश्वासयोग्य बनाउनेछन् । केही विषयहरु मध्ये परिच्छेद–४ को दफा १ खण्ड (च) मा उल्लिखित “... सहकारी संस्थाहरुले अन्य संघ संस्थामा रहेको बचतलाई समेत आधार मानी तरलता कायम गर्ने गरिएको भए दुई वर्ष भित्र यो मापदण्ड बमोजिम नै हुने गरी तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यो मापदण्डले वित्तीय कारोबार गरिरहेका संघहरुलाई दुई वर्ष भित्रमा वित्तीय कारोबार नगर्न स्पष्ट सन्देश दिएको छ । बहस पैरवीमा संघहरु अगाडि लाग्ने हुँदा संघहरुको अस्तित्व रक्षा नै पहिलो प्राथमिकता हुने नै भयो । प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई भने अहिलेको विषम परिस्थितिमा पुँजी पर्याप्तताको मापदण्ड भारी पर्ने देखिन्छ । जुन विषय चर्चा भएकै छैन । यसको लागि तयारी अवधि तोकिनु पर्दथ्यो । अन्यथा अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारीहरु बचत संकलन गर्ने अवस्थामा नरहन सक्दछन् ।
विश्व अभ्यासमा बचत तथा ऋण सहकारीका केन्द्रीय संघले वित्तीय कारोबार गरेका प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छ । यसलाई बैंकिङ्गको रुपमा नभएर सदस्य संस्थाहरुको व्यवसाय सुरक्षा र सहजीकरणकोरुपमा बुझ्नु र बुझाउनु जरुरी छ । हरेक विषयगत संघहरुले सम्बन्धित उद्देश्यको व्यवसायमा सहजीकरण वा मध्यस्थता गरिदिने हो भने मात्र सहकारी क्षेत्रको परिचालन मार्फत समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माणको सपना साकार हुनेछ ।
प्रारम्भिक सहकारीले आफ्नो उत्पादन तथा सेवाको एकल सुरक्षा र पहुँच वृद्धि सम्भव नहुने हुँदा विषयगत केन्द्रीय संघले सहजीकरण गरिदिनु पर्दछ । वित्तीय सहकारीको सन्दर्भमा नेफ्स्कूनले नै केन्द्रीय वित्त प्रणाली सञ्चालन गर्ने हो । तर त्यस भित्र देखिएका समस्या समाधानमा समिति र व्यवस्थापनको दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ । केही सुधारको सुनिश्चिता नगरी वित्तीय कारोबारको अधिकार माग गर्दा दवाव नपुग्न सक्दछ । यसमा अभियान चनाखो हुनु पर्दछ ।
ऐनले प्राधिकरणलाई तोकेको कर्तव्य भित्र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई समेत पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था भएता पनि प्राधिकरणले केही लचिलोपन देखाएको देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको बहस ऐनको दफा ५०(६), नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्ड तथा निर्देशनको परिच्छेद ३ दफा १(१.५) र परिच्छेद ४ को तरलता सम्बन्धी व्यवस्था साथै प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड तथा निर्देशनको परिच्छेद ३ दफा १(१.५) र परिच्छेद ४ सँग सम्बन्धित भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा गर्न सक्ने साथै सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमका संघहरुको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न यस निर्देशनले बाधा नपुग्ने उल्लेख गरेको छ । भने प्राधिकरणको मापदण्डमा ऐनको दफा ५०(६) बमोजिम भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्डमा बचतको सीमा एक स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएको संस्थाको हकमा १० लाख सम्म, एक प्रदेश सम्म कार्यक्षेत्र भएको संस्थाको हकमा २५ लाख सम्म र एक भन्दा बढी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएको हकमा ५० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएकोमा प्राधिकरणले सहकारी ऐनको व्यवस्था बमोजिम प्राथमिक पुँजी कोषको १० प्रतिशत तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्डमा संघहरुमा सदस्यता शुल्क बुझाउने बाहेक अन्य वित्तीय कारोबार वा लेनदेन गर्न नसक्ने किसिमको भाषा प्रयोग भएकोमा प्राधिकरणले संघहरुमा जम्मा गरेको बचतलाई तरलता गणना गर्न नपाइने सम्मको मात्र व्यवस्था गरेको छ । तर, अभियान फेरिपनि प्राधिकरणले अफ्ठ्यारो पारेको बुझाइमा रहेको छ । समस्या प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डमा होइन, सहकारी ऐन र राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भन्ने अझै बुझेको देखिंदैन ।
नेपाली समाजमा एउटा भनाई छ, छट्टु स्यालले कुखुराको चल्ला चोर्नु पर्यो भने “चिल आयो, चिल आयो भनेर माउ (चल्ला काढेको कुखुरा) अलमल्याउने र आफूले चल्ला लैजान्छ” । माउ कुखुरा आकाशमा नदेखिएको वा स्वच्छन्द उडिरहेको चिलतर्फ हेरेर चल्लाको संरक्षण गरें भनेर मख्ख पर्दापर्दै स्यालले चल्ला रित्तै बनाएर सक्छ रे । त्यस्तै आज अभियानको शिर्ष तहमा प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डको खरो बहस भइरहँदा यसैबिचमा रामेश्वर खनाल अध्यक्षताको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त प्रतिवेदन प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने गरी पारित भइसकेको छ ।
भोली वैशाख १५ गते आगामी आ.व.को वार्षिक बजेट आउँदै छ । बजेट मार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने सहकारी अभियानका थुप्रै विषयहरुमा छलफल हुन सकेको छैन । मन्त्री परिषद्ले २०८२ जेष्ठ ९ गते उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन योजना पारित गरेको छ । यदि सोही योजना अनुरुप कार्य गर्ने हो भने बचत तथा ऋण सहकारीहरु स्थानीय बचत समुहकोरुपमा परिणत हुने निश्चित छ । संस्था रहे संघहरुको वित्तीय कारोबार रहने र नरहने बहस औचित्यपूर्ण हुने हो, संस्था नै नरहे संघको कारोबार अर्थपूर्ण हुन सक्दैन ।
उक्त प्रतिवेदनको सुझावमा सहकारीको समस्या समाधानको लागि प्रतिव्यक्ति बचत संकलन सीमा अधिकतम पच्चीस लाख रुपैयाँ, कार्यक्षेत्र बढीमा एक स्थानीय तह, सेवा केन्द्रको विन्यास वडा तहमा मात्र, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा साना लगानी गर्ने, घरजग्गा खरिद प्रयोजनको लागि लगानी नगर्ने र नियमनमा कडाई गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
माथि व्याख्या गरिएका आधारमा हेर्दा सहकारी संस्था भनेका साना वित्तीय कारोबारका लागि मात्र हुन् भन्ने गलत भाष्य निर्माण भई बचत बाहिरिने छ । एकैपटक ठुलो बचत बाहिरिँदा लगानीमा रहेको ऋण असुलीको लागि पर्याप्त समय नहुने साथै बाह्य ऋण सुविधामा समेत संकुचन हुँदा बचत फिर्तामा थप संकट आउन सक्दछ । जसले सहकारी क्षेत्रमा थप जटिलता सँगै धरासायी हुने अवस्था आउन सक्दछ । तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा ढल्दै गर्दा बाँकी दुई खम्बाको भरमा नेपालको अर्थव्यवस्था नै अडिन कठिन हुनेछ । निजी क्षेत्रको प्रवर्धन र संरक्षणबाट समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था हासिल गर्नु भनेको काशी जानु, कुतिको बाटो जस्तै हो ।
नेपालको सहकारी क्षेत्रमा हालसम्म पुँजी पर्याप्तता मापन वा कार्यान्वयनको अभ्यास भएको छैन । राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डमा पुँजी पर्याप्तता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु सान्दर्भिक हुँदा हुँदै पनि यसको कुलिङ्ग पिरियड नतोकिँदा अहिलेको भाखा नाघेको ऋण उच्च भएको अवस्थामा जोखिम व्यवस्था अपर्याप्त भएको कारण एकैपटक अधिकांश सहकारी संस्थाले बचत संकलन गर्न पाउने छैनन् । यसले पनि बचत संकलनमा रोक लाग्ने र फिर्ताको चाप बढ्दा अर्को संकट निम्त्याउन सक्दछ ।
प्राधिकरणले सहकारी संस्थाको नियमन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालनको लागि छुट्टै कानुन वा नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहत निकायको रुपमा स्थापना भएको भए यसको प्राविधिक पक्ष बलियो हुन सक्दथ्यो । तर, सहकारी मन्त्रालय मातहत हुने, अध्यक्षको नियुक्ति र सपथ ग्रहण सहकारी मन्त्रीसँग हुने व्यवस्थाले दोहोरो सन्तुलन मिलाउने नाममा प्राधिकरण कामकाजी नहुन सक्ने सम्भावना छ ।
त्यसैले अहिले सहकारी अभियानमा आफ्नो स्थान खोजी गर्नुभन्दा पनि ऐक्यबद्धता कायम गरौं । वित्तीय सहकारीको प्रणाली जोगाउन सक्यौं भने साख जोगाउन सकिन्छ । साख जोगियो भने संस्था र व्यवसायको प्रतिस्पर्धा अनि पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने ढोका खुल्नेछ ।
श्री संजयरज तिमिल्सिना
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
किसान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
