सहकारीप्रति दलहरुको दृष्टिकोण र बजेटमा अपेक्षा

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरे बमोजिम प्रत्येक वर्ष जेष्ठ १५ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट आगामी आ.व.को बजेट संसदमा पेश हुन्छ । बजेट बजेट मात्र नभएर यो समष्टिगत कानुन पनि हो । संविधान र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धी महासन्धीहरुसँग बाझिएको अवस्था बाहेक अन्य जुनसुकै कानुनमा भएका व्यवस्थाहरु बजेट मार्फत एकैपटक परिवर्तन हुन्छन् । अन्य कानुनको सन्दर्भमा संसदबाट पारित भएपश्चात श्रावण एक गतेदेखि लागु हुन्छ भने आयकर बाहेक अन्य कर सम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्थाहरु संसदमा बजेट प्रस्तुत भई सार्वजनिक भएपश्चात तत्कालै लागु हुन्छ । विकास योजना, छुट, अनुदान, करका दर, प्राथमिकता, राज्यबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारी लगायत पदाधिकारीहरुको तलब र अन्य सुविधाहरु वृद्धि लगायतका विषय बजेटमा समेटिने भएकोले सबैका लागि यो दिन विशेष रहन्छ । जेष्ठ १५ गते नेपालमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले राजसंस्थाको अन्त्य गरी गणतन्त्र घोषणा गरेको दिन भएकोले पनि थप महत्वको दिन मानिन्छ । उद्योगी, व्यावसायी, बहालवाला र सेवा निवृत्त कर्मचारी, किसान, श्रमिक, मजदुर सबैको कम्तीमा एकवर्ष प्रभावित पार्ने दिन हो जेष्ठ १५ गते ।

सर्वसाधारणले फेरि ठगिन सक्ने अवस्था आउन नदिन के गर्न सकिन्छ ? को कसको के भूमिका हुनुपर्ने ? राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्ने र खबरदारी गर्ने मुख्य राजनीतिक दलहरु कति जिम्मेवार छन् ? राजनीतिक दलले सहकारीलाई कसरी हेर्ने र प्रयोग गर्ने गरेकाछन् ? बजेटले यसको समाधानमा के प्रभाव पार्न सक्दछ ? यो लेखमा यी र यस्तै प्रकारका यावत् प्रश्नहरुको बीचमा रहेर छोटकरीमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

सहकारीको अवधारणा नै एकका लागि सबै, सबैका लागि एक हो । यसको आधारमा समाजमा रहेका हुँदा खाने र हुने खाने वर्ग बिचको आर्थिक, सामाजिक एवम् साँस्कृतिक विभेदको अन्त्य गरी समतामुलक समाज निर्माण गर्नु सहकारीको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । जसले सर्वे भवन्तु सुखिनः (सबैजना सुखी होउन्) को मान्यतालाई अंगिकार गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले ‘आफ्ना समान आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षाहरुलाई संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण रहने संस्थामार्फत परिपूर्तिका लागि स्वेच्छिकरुपमा एकीकृत भएका व्यक्तिहरुको एक स्वायत्त उद्यम नै सहकारी हो’, भनेको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ’, भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमा “(१) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने” र “(३) सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संसारका थोरै मात्र संविधानमा सहकारी क्षेत्रलाई यो तहको स्थान प्राप्त भएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको विषय कार्यविधि, कार्यक्रम, योजना र बजेटको तहमा नपुग्दा यी व्यवस्थाहरु चिडियाखानाको पिंजडामा राखिएका सुन्दर पन्छी जस्ता भएका छन् । जसलाई हेर्न पाइन्छ, छुन र प्रयोग गर्न पाईंदैन । 

संविधान जारी भएको दुई वर्ष पछि नयाँ सहकारी ऐन जारी भयो । सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा “ सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्यकेन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित सङ्गठनको रुपमा सहकारी संस्थाहरुको प्रवद्र्धन नियमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवम् समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न” उल्लेख गरिएको छ । यसले नेपालका राजनीतिक दलहरु सहकारी मार्फत मुलुकमा समाजवादको आधार तयार गर्न तत्पर छन् भन्न सकिन्छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरु हेर्दा सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासलाई नकारेको देखिंदैन । यद्यपी प्राथमिकता फरक फरक छन् । तर, त्यही उन्नत प्रगतिशील संविधान र सहकारी ऐन जारी गराउँदाका प्रमुख दुई राजनीतिक पार्टी अहिले पनि प्रमुख दुई नै छन् र उनीहरुकै संयुक्त सरकार पनि छ । यसरी हेर्दा संविधान र सहकारी ऐन कार्यान्वयनको लागि यो अत्यन्तै अनुकुल अवस्था हो । 

पछिल्लो एक वर्ष यताका परिदृष्यहरु, सरकार र संसदले बनाएका कानुनी प्रबन्ध एवम् संकल्पहरु, सरकारका निकायले जारी गरेका मापदण्डहरुको विश्लेषण गर्दा सहकारीको प्रवद्र्धन र विकास भन्दा पनि राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकता केही संस्थाले गरेको बदमासीको बहानामा समग्र अभियान समाप्त पार्ने दिशातर्फ लागेको देखिन्छ । नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै २७ प्रतिशत जनसंख्याको आबद्धता भएको सहकारी क्षेत्र धरासायी हुँदा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरुमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा हुनेछ । यसो भन्दैगर्दा कसिला कानुनी प्रबन्ध वा सहकारीको संकुचन गराउँदा कतिपय सहकारीमा राखेको बचत फिर्ता नपाएका बचतकर्ताहरुको साथ रहला भन्ने भरोसा राजनीतिक दलमा हुन सक्दछ । वास्तविकता भने फरक छ । वास्तविक पिडितहरु न्यून संख्यामा छन् । जसको बचत फिर्ताको लागि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्दछ । त्यसका उपायको सन्दर्भमा यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव छैन । मैले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न मञ्चहरुमा आफ्नो विचार राखेको छु । 

वि.सं.२०६५ देखि यता सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि सँगै गम्भीर सैद्धान्तिक बिचलन देखिएकै हो । सहकारी क्षेत्रका छद्मभेषीहरुको बेलैमा पहिचान नहुँदा र राज्यले प्रभावकारीरुपमा नियमन नगर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भयो । त्यसको सुधारको लागि राज्य र अभियान सँगसँगै हुनु जरुरी छ । सर्वसाधारणले फेरि ठगिन सक्ने अवस्था आउन नदिन के गर्न सकिन्छ ? को कसको के भूमिका हुनुपर्ने ? राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्ने र खबरदारी गर्ने मुख्य राजनीतिक दलहरु कति जिम्मेवार छन् ? राजनीतिक दलले सहकारीलाई कसरी हेर्ने र प्रयोग गर्ने गरेकाछन् ? बजेटले यसको समाधानमा के प्रभाव पार्न सक्दछ ? यो लेखमा यी र यस्तै प्रकारका यावत् प्रश्नहरुको बीचमा रहेर छोटकरीमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

गत वर्ष यसै अवधिमा संसद दैनिकजसो अबरुद्ध भइरहेको थियो । संवैधानिक वाध्यताको कारण जेष्ठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्न संसद चल्न दिन तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहमत भएको थियो । त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल अहिले सत्ता साझेदारीको प्रमुख दल छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता छन् । संसद अहिले पनि अबरुद्ध छ । तर, फरक मुद्दामा । त्यतिबेला तत्कालीन गृहमन्त्री रवी लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानविनको माग गरेको थियो भने अहिलेका गृहमन्त्री मानव तस्करी (भिजिट भिषा) काण्डमा मुछिएको भन्दै तत्कालीन सत्ता साझेदार मध्येका दलहरुले राजीनामा सँगै छानविन आयोगको माग गरेका छन् । यो घटनाक्रम के मानेमा सान्दर्भिक छ भने राजनीतिक दलहरुको भूमिका फेरिएसँगै उनीहरुका दशा र दिशामा एकरुपता पाउन सकिँदैन । त्यसैले कसैका भाषण वा वक्तव्यको भुलभुलैयामा पर्नु आवश्यक छैन । “ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनू” भने जस्तै बोलेका कुरा व्यवहारमा नआउन्जेल कुनै पनि राजनीतिक दलको तिलस्मी कुरामा अभियान अलमलिनु हुँदैन ।

वर्तमान संविधान र सहकारी ऐन जारी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका प्रमुख दुई राजनीतिक दलको संयुक्त सरकारको पालामा कसिएका व्यवस्थाहरुले उनीहरुको आफ्नो सहकारीप्रतिको निष्ठामा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । यसमा हालको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य राजनीतिक दलहरुको सहकारीप्रतिको अवधारणा कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा पार्टीको विधान र चुनावी घोषणा पत्रको आधारमा संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।  

(क) नेपाली काँग्रेसः संसदको ठुलो दल नेपाली काँग्रेस पुँजीवादी राजनीतिक दृष्टिकोणबाट निर्देशित छ, जहाँ मानिसको अस्तित्व माथि पुँजीको नियन्त्रण रहन्छ । पुँजीले नाफा खोज्दछ । पुँजीवादीहरु जे गर्दा नाफा बढाउन सकिन्छ त्यहि कार्य गर्दछन् । नेपाली काँग्रेसको विधान २०१७ (नवौं संशोधन २०७५) ले आफ्नो पार्टी संरचनामा सहकारी विभाग गठन गरी विभागलाई “देशभरी कार्यरत सहकारी संस्था र तिनको कार्यक्षेत्रबारे विवरण राख्ने, सहकारी अभियानलाई वृद्धि गर्ने र पार्टी सदस्यलाई संलग्न गराउने, सहकारीबारे पार्टीको नीति तर्जुमा गर्ने, पार्टीसँग निकटता भएका सहकारी संस्था र संघ, महासंघसंग समन्वय गर्ने” जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । 

सहकारी क्षेत्रले नाफालाई प्राथमिकता दिँदैन बरु सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक मुल्यमा बढावा दिने काम गर्दछ । त्यसैले प्राय मुलुकहरुमा सहकारीलाई करमुक्त क्षेत्रकोरुपमा परिभाषित गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि वि.सं.२०५७ सम्म सहकारी संघ संस्थाहरुलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था थियो । काँग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले सहकारीमा आयकर बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह लाग्ने व्यवस्था ग¥यो । त्यो बेलादेखि सहकारीमा लाग्दै आएको आयकरका दरमा पटक पटक फेरबदल भइरहेकाछन् । संयोग नै भन्नु पर्दछ जबजब नेपाली काँग्रेसले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्छ तबतब सहकारीमा करको दर वृद्धि गरिन्छ । २०५७ सालमा अर्थमन्त्री रहेका डा. रामशरण महतले पछि कुनै सन्दर्भमा राष्ट्रियस्तरको सञ्चार माध्यममा भिडियो अन्तरवार्ता दिँदै “मैले भनेर हुने भए सबै सहकारी बन्द गरिदिन्थें” भने । सो सन्दर्भमा पार्टीको कुनै फरक आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएन । 

नेपाली काँग्रेसले २०७९ मा सम्पन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा “नेपाली काँग्रेसको संकल्प”को नाममा जारी गरिएको घोषणापत्र अध्ययन गर्दा सहकारी भेटिदैन । स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्रमा भने कृषि खण्ड अन्तर्गत सहकारीलाई समावेश गरी केहि सकारात्मक विषयहरु समेटेको छ । जस्तैः सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, व्यवसायिकरण, गुणस्तर विकास र प्रविधिमैत्री सहकारीको परिकल्पना गर्दै कृषिजन्य वस्तु मल, बिउ, यन्त्र, उपकरण आदि सहकारी संघ संस्था मार्फत बिक्री वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

त्यसैगरी सहकारी पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्दै सहकारी विद्यालय, कलेज, स्वास्थ्य केन्द्र आदिको संचालन गर्दा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा गर्ने व्यवस्था गर्ने लगायतका सङ्कल्प गरेको छ । २०१५ सालमा वी पी कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा सहकारी आन्दोलनको अगुवाई नेपाली काँग्रेसले गरेको दावी प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै २०४६ को परिवर्तन पछि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ठुलो संख्यामा जनता सक्रिय हुने सहकारी क्षेत्रलाई समेत आर्थिक सामाजिक विकासका गतिविधिमा प्रोत्साहित गरेको दावी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत नेपाली काँग्रेसकै नेता थिए । जतिबेला सहकारीको आयमा लाग्ने करको साविक दरमा सतप्रतिशत वृद्धि गरियो । 

सहकारी क्षेत्रमा पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा अनुदार देखिएको नेपाली काँग्रेस यसपटक तुलनात्मकरुपमा अपजसबाट जोगिने भएको छ । राजनीतिकरुपमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी दुई राजनीतिक दलको सत्ता साझेदारी भएकोले अहिलेको असहजताको प्रमुख अपजस एमालेको काँधमा पर्नेछ । जसको राजनीतिक लाभ उसको राजनीतिक प्रतिस्पर्धीले प्राप्त गर्ने निश्चित छ ।

यद्यपी सहकारी क्षेत्रमा संलग्न रहि व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गरी पुँजी र संस्थागत स्रोतको दुरुपयोग गर्ने कार्यकर्ताका सन्दर्भमा एमाले नेतृत्व नरम देखिंदा समग्र क्षेत्रमा विकृति मौलायो भन्यो भने आंशिक सत्यको नजिक पुग्न सकिन्छ ।

(ख) नेकपा एमाले: नेकपा एमाले वर्तमान संसदमा दोस्रो ठुलो र हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल पनि हो । पछिल्लो आमनिर्वाचनमा प्राप्त जनमतको आधारमा पहिलो राजनीतिक शक्तिकोरुपमा रहेको नेकपा एमालेको जनाधारको माध्यम आम नागरिकको तहमा ठुलो सञ्जाल भएको सहकारी, सामुदायिक वन र गैर-सरकारी संस्था हो भन्ने गरिन्छ । यी क्षेत्रको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुको राजनीतिक पृष्ठभूमिले पनि यसलाई थप पुष्टि गर्दछ । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएदेखि हालसम्म एमालेले नेतृत्व गरेका सरकार र एमाले सहितको संयुक्त सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तुलनात्मकरुपमा सहकारीमैत्री भएको पाइन्छ । त्यसैले पनि सहकारी क्षेत्रमा एमाले नै पहिलो रोजाइ भएको हुन सक्दछ । एमाले भित्र पनि पूर्व अर्थमन्त्री स्व. भरतमोहन अधिकारीले सहकारी क्षेत्रले चाहेर पनि बिर्सन नसक्ने छाप छोडेका छन् । एमालेले आफ्नो नियमावलीमा सहकारी विभागको व्यवस्था गरी सहकारी तथा गरिबी निवारणको क्षेत्रमा भएका कामको समग्र मूल्यांकन गर्ने र यस क्षेत्रको विकास लागि सुझाव दिने ।

सहकारी संस्था, संघ तथा महासंघलाई जनमुखी बनाउन र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिने । सरकारको सहकारी नीति तथा गरिबी निवारण कार्यक्रमका बारेमा अध्ययन गर्ने र सुझाव दिने । सहकारीको विकास र विस्तार गरी सामाजिक परिवर्तनलाई सहयोग पुर्याउन नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिने । सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको अभिलेख तयार गर्ने, अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने र सुझाव प्राप्त गर्ने लगायतका जिम्मेवारीहरु तोकेको छ । 

प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पश्चात पहिलो मध्यावधि निर्वाचन २०५१ बाट एमाले संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्यो । उक्त सरकारले ल्याएको बजेट मार्फत “गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी”को नारा अगाडि सारेको एमालेले पछिल्लो स्थानीय एवम् प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा पत्रमा समेत सहकारी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने उपशिर्षकमा यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महशुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिइनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्न सबै वयस्क व्यक्तिलाई कुनै न कुनै बैंक, सहकारी, लघुवित्त लगायतका वित्तीय कारोबारमा जोड्ने, सहकारी संस्थाका सदस्यहरु एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत १० खर्ब पुर्याउने । सहकारी, निजी लगायतका सबै माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिका मुख्य संवाहकमा लगानी गरी राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उद्यमशीलतामा सहकारीलाई परिचालन गर्ने ।

त्यस्तै भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनः प्रकृति संरक्षण, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान अभियानको लागि कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उद्यमशीलता विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने, सहकारी युवा तथा व्यवसायिक कृषिकलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । नेपालका सबै परिवारलाई सहकारीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने, सहकारी संस्थाहरुको क्षमता विकासमा राज्यले सहयोग गर्ने, सबै साना उत्पादकहरुलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध हुन टेवा पुर्याउने, न्यून आय भएका परिवारलाई सहकारीका माध्यमबाट आर्थिक विकासका काममा संलग्न गर्ने, बेरोजगारहरुलाई उत्पादक सहकारीमा आबद्ध गरी स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउने । सबै सहकारीलाई सहकारी बीमा व्यवस्थामा आबद्ध गराउने, सहकारी ऋण सूचना, तरलता व्यवस्थापन तथा कारोबार क्लियरिङ्गको व्यवस्था गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारीलाई उत्पादनमूलक तथा राष्ट्रियरुपमा ठुला आयोजनामा समेत पुँजी परिचालन गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउँदै प्रोत्साहित गर्ने । 

सहकारी क्षेत्रको छवि र वित्तीय सन्तुलनमा आएको उतारचढावले सहकारी सञ्चालक, नियामक र आम नागरिक नै प्रभावित भएको अवस्थामा एमालेको घोषणा पत्रमा “वित्तीय कारोबारको अनुगमन समेत गर्दै संकट परेका बेला सहकारीलाई राज्यले संरक्षण गर्ने अवस्था मिलाउने” घोषणा निकै महत्वपूर्ण छ । सहकारीको विद्यमान अवस्थामा राज्यको संरक्षण प्रमुख मुद्दा हो । कर असुल गर्ने, असहजताको बेला संरक्षण नगर्ने राज्यको नीतिका कारण सहकारी क्षेत्र थप तनावमा नै छ । घोषणापत्र र विगतमा सरकार सञ्चालनको क्रममा गरेका अभ्यासको आधारमा समेत एमाले अन्य पार्टीको तुलनामा सहकारीमैत्री रहेको देखिन्छ ।

यद्यपी सहकारी क्षेत्रमा संलग्न रहि व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गरी पुँजी र संस्थागत स्रोतको दुरुपयोग गर्ने कार्यकर्ताका सन्दर्भमा एमाले नेतृत्व नरम देखिंदा समग्र क्षेत्रमा विकृति मौलायो भन्यो भने आंशिक सत्यको नजिक पुग्न सकिन्छ । सहकारी क्षेत्रको सफलताको लागि सहकारीका नेतृत्वमा रहेका कार्यकर्ताको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक भूमिका, आचरण र कार्यशैलीमा पार्टीको निगरानी पर्याप्त भने देखिँदैन । चालु आ.व.को बजेट ल्याउने सरकारमा पनि नेकपा एमाले सहभागी थियो तर, अपेक्षित व्यवस्था आएन मात्र होइन बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदै सरकारको नेतृत्वमा आएको एमालेले पछिल्लो एकवर्षमा सहकारीका सन्दर्भमा भएका कार्य र बदलिएका कानुनी व्यवस्था हेर्दा एमालेले विगतमा सहकारी क्षेत्रमा पारेको छाप मेटाउँदै गएको देखिन्छ । यस्तै रह्यो र २०८२ जेष्ठ ९ गते मन्त्री परिषद्ले पारित गरेको कार्य योजना जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुने हो भने एमालेप्रति सहकारी क्षेत्र नै सबैभन्दा प्रतिक्रियात्मक हुनेछ । जसले उसले भन्दै आएको मिसन ८४ मा धक्का लाग्न सक्दछ ।  

(ग) नेकपा (माओवादी केन्द्र) : २०६३ मा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा एमाले बराबरको हैसियतमा अन्तरिम प्रतिनिधित्व गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी (हाल माओवादी केन्द्र) ले संगठन शैलीमा एमालेको देखासिकी गर्न खोजेको देखिन्छ । नक्कल गर्दा अक्कल पुगेन भने क्षति मात्र हुन्छ भने झैं माओवादीले पनि एमालेको वर्चश्व भएको सहकारी क्षेत्रमा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्न अंगिकार गरेको नीति अन्ततः पार्टी, राज्य र सहकारी क्षेत्रकै लागि फलदायी बन्न सकेन । पार्टीको विधानमा सहकारीलाई खासै महत्व नदिएको माओवादी केन्द्रले पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा “गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी”को नारा अगाडि सारेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारले प्रत्येक ३० हजार जनसंख्याको बिचमा पर्ने गरी उपभोक्ता सहकारी स्थापना गरी सुपथ मुल्य पसल सञ्चालन गर्ने र सोको लागि सरकारको तर्फबाट प्रति सहकारी एकलाख अनुदान दिने घोषणा गर्याे। आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई तत्काल सहकारी गठनको निर्देशन गरी केन्द्रबाट सहजीकरण समेत गर्दा आ.व. २०६४/०६५ र २०६५/०६६ मा मात्र झण्डै दश हजार सहकारी संस्थाहरु दर्ता भए ।

हुनत उक्त संख्यामा स्वभाविक आवश्यकताको आधारमा गठन भएका र राजनीतिक दाउपेचबाट गठन भएका अन्य समेत परेका होलान् । सो अवधिमा दर्ताको चाप थेग्न नसकी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत सहकारी दर्ता भए । अनुदानको सोचले स्थापना गरेका यस्ता सहकारी मध्ये अधिकांश अनुदान प्राप्त गरेकै मितिदेखि सञ्चालनमा छैनन् । अर्कोतर्फ साझा सहकारी, कृषि विकास बैंक लगायतबाट लिएका साना ऋण मिनाहाको नीति समेत ल्याइयो जसले गर्दा सहकारीमार्फत लगानी भएका ऋण असुलीमा समस्या सिर्जना ग¥यो । आम जनमानसमा ऋण लामो समयसम्म नतिरेपछि राज्यले मिनाहा गर्छ भन्ने गलत सोच स्थापित भयो । 

माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो घोषणा पत्रमा सार्वजनिक-निजी-सहकारी-सामुदायिक साझेदारीलाई महत्वका साथ अवलम्बन गर्ने र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा सहकारी र सामूहिक प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रणाली मार्फत ठुलो स्केलमा व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सोका लागि सामूहिक कम्पनी, सहकारी र करार खेतीसम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागु गर्ने । सामूहिक फार्म स्थापना गरी कृषि कार्य गर्दा कृषि पूर्वाधार निर्माण तथा आधुनिक बिउ-बिजन, मल तथा कृषि औजार खरिदका लागि अनुदान प्रदान गर्ने, उखु किसानहरूले सहकारी वा सामूहिक कम्पनीको रूपमा चिनी मिल सञ्चलान गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्य अघि बढाउने । कृषक, युवा तथा महिलाहरूको सहकारीलाई कृषि उपजको सङ्कलन, भण्डारण, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरी स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन गर्ने । कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गर्ने सहकारीलाई पूर्वाधार निर्माण तथा कृषि ढुवानी साधनका लागि अनुदान तथा भंसार छुटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, सहकारी मार्फत कृषि, पशु तथा वनजन्य वस्तुको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरूलाई कर छुट लगायतका सुविधा प्रदान गर्ने, सहकारीमार्फत् यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने । जलस्रोत, उर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी अन्तर्गत ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी, जनप्रतिनिधि संस्था तथा जनताको सहभागिता र लगानीमा विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने । कृषियोग्य र कृषिका लागि सिँचाइ सम्भव हुने जमिनको वर्गीकरण गरेर सार्वजनिक, निजी र सहकारीबाट सिँचाइ आयोजना निर्माणको कार्य अघि बढाउने । बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी नियमन र अनुगमनको लागि तत्कालै उपयुक्त संरचना निर्माण गरी सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित हुने र त्यस्ता सहकारीको बचत रकममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत उत्पादन तथा रोजगारीमूलक क्षेत्रमा लगाउन अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा धेरै महत्वपूर्ण विषयले स्थान पाएको छ । तर माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याएको चालु आ.व.को बजेट मार्फत सहकारीमा लाग्ने आयकरको दर दोब्बर बनाइयो । सहकारीलाई सदस्य सेवामा आधारित व्यवसाय भन्दा पनि नाफा कमाउने निजी क्षेत्र जस्तो व्यवहार गरियो ।

(घ) अन्य दलहरु : संसदको चौथो ठुलो दल रास्वपाको पार्टी विधान र निर्वाचन घोषणा पत्र हेर्दा सहकारीको सन्दर्भमा स्पष्ट देखिंदैन । उसका दस्तावेजमा यी विषयले स्थान पाएको छैन । तर, सहकारी समस्या पहिचान र समाधानमा संस्थागतरुपमा विस्तृत दस्तावेज तयार गरेर सार्वजनिक गर्ने कार्यमा भने रास्वपा अग्रणी देखियो । 
राप्रपा र जनता समाजवादीले पनि सहकारी क्षेत्रलाई खासै महत्व दिएको पाइदैन । लामो समय नेकपा एमालेको विभिन्न तहको नेतृत्वमा रहेका नेता, कार्यकर्ताहरु अलग भई स्थापित पार्टी भएकोले एकीकृत समाजवादीको नीतिगत व्यवस्था झण्डै एमालेको जस्तै देखिन्छ । “एक गाउँ एक सहकारी, एक घर एक रोजगारी !” को नारा सहित घोषणापत्र जारी गरेकोछ । तर एकीकृत समाजवादीको जनमत न्यून रहेको र राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न नसकेको अवस्थामा उसको नीतिले समग्र प्रणालीमा तात्विक प्रभाव कति पार्न सक्ला ? 

पार्टीगतरुपमा हेर्दा एमाले सहकारी क्षेत्रप्रति बढी उदार र नेपाली काँग्रेस निजी क्षेत्रप्रति बढी उदार र सहकारीप्रति अनुदार । अहिले संसद र सरकारको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेस संसदको दोस्रो ठुलो दल एमालेको नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको छ । वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तुलनात्मकरुपमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीनवटै क्षेत्रले रुचाएका पात्र हुन् । तर यसपटकको सत्ता साझेदारीको सन्तुलनले सहकारी क्षेत्र र समग्र बजेटमा विगतको विरासत जोगाउन कठिन छ । 

विगतको बजेट समीक्षा र सहकारी क्षेत्रका अपेक्षा
सहकारी ऐन, २०४८ जारी भएपश्चात सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि तिव्र गतिमा भयो । सहकारी ऐन २०४८ जारी भएपश्चातका झण्डै ३४ वर्षमा दर्जनौं सरकार बने । जतिवटा सरकार बने तापनि नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीको वरिपरि सत्ता राजनीति घुमिरहेको छ । हालसम्म सबैभन्दा धेरै बजेट नेपाली काँग्रेसको सरकार वा अर्थमन्त्री भएको अवधिमा आएको छ भने एमाले र माओवादी हाराहारीमा सरकार र अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेकाछन् । विगतका अभ्यास हेर्दा दुई जना अर्थमन्त्रीहरुलाई सहकारी अभियानले बिर्सन सक्दैन । स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारी सहकारी मैत्री अर्थमन्त्रीको रुपमा र डा. रामशरण महत सहकारीप्रति अनुदार अर्थमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत भए । पार्टीगतरुपमा हेर्दा एमाले सहकारी क्षेत्रप्रति बढी उदार र नेपाली काँग्रेस निजी क्षेत्रप्रति बढी उदार र सहकारीप्रति अनुदार । अहिले संसद र सरकारको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेस संसदको दोस्रो ठुलो दल एमालेको नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको छ । वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तुलनात्मकरुपमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीनवटै क्षेत्रले रुचाएका पात्र हुन् । तर यसपटकको सत्ता साझेदारीको सन्तुलनले सहकारी क्षेत्र र समग्र बजेटमा विगतको विरासत जोगाउन कठिन छ । 
सहकारी क्षेत्रले बजेटमा मुलभुतरुपमा देहायका विषयहरु सम्बोधन होउन् भन्ने अपेक्षा गरेको छः

-    आयकरको दर सहकारी ऐनमा उल्लेख गरिएबमोजिम कायम हुनुपर्ने ।
-    ऋण सुरक्षण÷गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति सुरक्षण व्यवस्था गरिएको सम्पूर्ण रकम आयमा घटाई कर निर्धारण गरिनुपर्ने ।
-   सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेको सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुमा ऋण लगानी गर्दा सुरक्षण वापत राखिने धितोको दृष्टिबन्धकीमा कुनै दस्तुर नलाग्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने । यस सन्दर्भमा उच्च अदालत विराटनगर र पाटनले केही निर्देशनात्मक आदेश समेत गरिसकेकोछ । 
-   सदस्यले व्यावसायको कर निर्धारण गर्दा सहकारीबाट ऋण लिएको भए त्यस्तो ऋणमा तिरेको ब्याज खर्च घटाउन पाउने व्यवस्था ।
-    सहकारी संस्थाले ऋण असुलीको क्रममा धितो लिलाम सकार गरिलिएको दुई वर्ष सम्म सो को लागि सुरक्षण व्यवस्था आवश्यक नपर्ने ।
-   सहकारी एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकरण मार्फत सम्पत्ति स्वामित्व अद्यावधिक गर्दा राजश्व नलाग्ने र तीन वर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था गर्ने ।
-    स्टार्टअप र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरी उद्यम गर्ने सदस्यहरुलाई सहकारीमा तिरेको ब्याजमा सहुलियत/अनुदानको व्यवस्था ।
-    सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण स्थानीय बचत तथा ऋण सहकारी मार्फत गर्ने ।
-    सदस्यले आफ्नो जग्गा वा अन्य सम्पत्तिको स्वामित्व प्राप्ती वा हस्तान्तरणमा सहकारी मार्फत भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था ।
-    बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच विस्तार गर्ने ।
-    सहकारी प्रबद्र्धन कोष परिचालन गर्ने ।
-   सहकारी अभियानबाट संकलित करको न्यायोचित वितरणको सुव्यवस्थाको लागि सहकारी संस्थाको समिति र व्यवस्थापनको क्षमता विकासमा सहकारी विभागमार्फत कार्यक्रम व्यवस्थापन ।
-   समस्याग्रस्त र समस्याउन्मुख सहकारीको सम्पत्ति वा सुरक्षणमा प्राप्त भएको धितो र अन्य संस्थाको गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्री व्यवस्थापनको लागि १० अर्ब पुँजी सहितको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना ।

निश्कर्ष
संविधानप्रतिको निष्ठा र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण भाषण गरेर वा घोषणापत्रमा लेखेर पुग्ने वा हुने विषय होइन । राजनीतिक दलहरु संविधान, कानुन, आफ्नो पार्टीको विधान र घोषणपत्र प्रति कत्तिको इमानदार छन् ? भन्ने कुरा उनीहरु सत्ताको कुर्सीमा बसेर कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा मात्र थाहा हुने हो । काँग्रेस र एमालेको सहकारीप्रतिको निष्ठा र समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था कायम गर्ने तत्परता आज प्रस्तुत हुने बजेटले प्रष्ट गर्नेछ । हरेक विषयको माग सडक प्रदर्शन नभएसम्म नसुन्ने सरकारलाई दवाव दिन बचत तथा ऋण सहकारी अभियानले जेष्ठ २३ गते काठमाण्डौ केन्द्रित ऐक्यवद्धता भेला गर्दैछ । तर, आज आउने बजेटमा माथि उल्लेखित विषयहरु समेटिए र तत्काल अलग्गै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन जारी हुने प्रतिबद्धता आयो भने सहकारी अभियानको सडक दवाव नरम हुन सक्दछ । नत्र सरकारलाई भारी पर्ने निश्चित छ ।

अहिलेको ऐन संशोधन, राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड तथा निर्देशनको आधार सहकारी बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन हो । उक्त समितिको सभापति एमालेबाट निर्वाचित सांसद सुर्यबहादुर थापा थिए भने प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष, अर्थमन्त्री एमालेका उपाध्यक्ष र सहकारी मन्त्री समेत एमालेका नेता भएको बखत यसको मुख्य जसअपजसको भागिदारी एमालेले नै लिनु पर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सहकारीबाट खोस्ने र निजी क्षेत्र पोस्ने देखिएको छ । राज्यले निजी क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्दछ । तर, समाजवाद तर्फ यात्रा गर्ने हो भने सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासमा प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन । सहकारी अभियान सहर देखि दुरदराजसम्म फैलिएको सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल हो । राज्यका प्रत्येक क्षेत्र र वर्ग सरकारप्रति प्रतिक्रियात्मक भएको अवस्थामा आउने बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई प्रतिक्रियात्मक होइन सकारात्मक बनाओस् । वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतको आफ्नो पहिचानको जग कमजोर बनाउने होइन, ईंटा थप्न सकुन् । शुभकामना ।